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सरकार अब निजी अस्पतालों पर कसेगी नकेल, नौ सदस्यीय समिति का गठन

सरकार अब निजी अस्पतालों पर कसेगी नकेल, नौ सदस्यीय समिति का गठन

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by December 14, 2017 दिल्ली

नई दिल्ली । शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल मामले पर कार्रवाई के बाद अन्य निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार ने नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

समिति निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम्स से संबंधित शिकायतों की जांच करेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बुधवार को इसकी जानकारी दी। समिति प्रत्येक महीने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
नौ सदस्यीय समिति के चेयरमैन आइएमए के अध्यक्ष केके अग्रवाल को बनाया गया है।

वहीं, आइएमए व डीएमए से जुड़े चिकित्सक इसके सदस्य हैं। सरकार ने कमेटी से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कमेटी अस्पतालों के व्यवहार पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। सभी अस्पताल का रजिस्टरों की जांच की जाएगी।

जैन के अनुसार निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही हैं। इसमें इलाज व दवाईयों की ज्यादा कीमत वसूलने, तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया कराने से मनाही, अस्पताल के भीतर दवा लेने के लिए मरीजों को मजूबर करने समेत लापरवाही व मनामानी से जुड़े मामले हैं।

500 की दवा 3000 से ज्यादा बेची जा रही है। इतना लाभ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं, केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाईयों की सूची बनाई हुई है लेकिन उन दवाओं को नहीं लिखा जाता। उन्होंने कहा कि यह किसी एक अस्पताल या समय विशेष में मिली शिकायतें नहीं है। लोग नियमित तौर पर अलग-अलग अस्पतालों की शिकायतें हैं।

सरकार ने इस मसले पर चिकित्सकों के नियामक संगठनों आईएम, डीएमए व डीएमसी समेत क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों विस्तार से इस मसले पर चर्चा की।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्टï किया कि सरकार दवाओं को रेट फिक्स करने नहीं जा रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली स्वास्थ्य कानून लेकर आ रही है। उम्मीद है कि अगले दो महीनों में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा।

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