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फसल बीमा को लेकर उत्तर प्रदेश को केंद्र की फटकार

फसल बीमा को लेकर उत्तर प्रदेश को केंद्र की फटकार

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by December 28, 2017 व्यापर
नई दिल्ली। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में फसल बीमा कराने के मसले पर फटकार लगाते हुए नसीहत दी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू रबी सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना में किसानों की भागीदारी एक अक्टूबर से ही चालू हो चुकी है। देश भर के गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए एक और विकल्प दिया गया है, जिसके मार्फत किसान आसानी से बीमा करा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रावधान किये गये हैं, उसके मुताबिक बैंक से कृषि ऋण लेने वाले किसानों को अलग से प्रीमियम देने अथवा बीमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन राज्य सरकार ने इसके उलट एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार बीमा पोर्टल चालू करने जैसी मांग रखी थी। इस पर हैरानी जताते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक विस्तृत पत्र उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नाम लिखा है।

पत्र में राज्य सरकार की आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए कृषि मंत्री सिंह ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि बटाईदारों के साथ गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा बैंक की शाखाओं, प्राथमिक सहकारी समितियों, बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि से कराते हैं। इस तरह इस तरह के किसानों का बीमा प्रीमियम एक अक्टूबर 2017 से ही जमा कराया जा रहा है।

गैर ऋणी किसानों के लिए सरकार ने जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से बीमा कराने का प्रावधान किया है। इसे चालू रबी सीजन 2017-18 में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 18 दिसंबर को चालू किया गया है। इसके माध्यम से अब तक कुल 16226 गैर ऋणी किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फसल बीमा कराने के लिए बीमा पोर्टल की जरूरत नहीं है। गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा के लिए प्रोत्साहित करना राज्य सरकारों की मुस्तैदी व जागरूकता पर निर्भर करता है।

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